साप्ताहिक कृषि समाचार 2026: किसानों के लिए इस सप्ताह के 7 बड़े अपडेट
प्रकाशित: 27 जुलाई 2026 | EKhetibari Desk
खेती-किसानी और पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए जुलाई का यह सप्ताह कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया है। राजस्थान में सहकारी भूमि विकास बैंकों की स्थिति मजबूत होने से कृषि ऋण वितरण बढ़ाने की तैयारी है, जबकि उत्तर प्रदेश में पशुओं को खुरपका-मुंहपका यानी FMD बीमारी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है।
दूसरी ओर बिहार में कम बारिश के बीच किसानों को डीजल अनुदान और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली देने पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश में छोटे किसानों के लिए कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। तोतापुरी आम उत्पादकों, पशुपालकों और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों के लिए भी अहम गतिविधियां सामने आई हैं।
आइए जानते हैं इस सप्ताह किसानों के लिए 7 बड़ी कृषि खबरें और उनका आपके लिए क्या मतलब है।
1. राजस्थान में सहकारी भूमि विकास बैंकों से बढ़ सकता है कृषि ऋण
राजस्थान के किसानों के लिए कृषि ऋण के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। जुलाई 2026 की समीक्षा के अनुसार पहले केवल 10 बैंक लाभ की स्थिति में थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 27 बैंक हो गई है।
रिपोर्ट के अनुसार एकमुश्त समझौता योजना के तहत किसानों एवं अन्य पात्र ऋणियों को दी गई ₹200 करोड़ से अधिक की ब्याज राहत के बाद बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में कृषि ऋण वितरण भी दोगुने से अधिक बताया गया है। ो क्या फायदा होगा?
बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने से सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कृषि निवेशों के लिए किसानों तक ऋण की उपलब्धता बढ़ सकती है।
राजस्थान के किसान अपने नजदीकी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में जाकर वर्तमान ब्याज दर, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जरूर लें।
2. उत्तर प्रदेश में FMD का मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू
उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक खुरपका-मुंहपका रोग (Foot and Mouth Disease – FMD) के खिलाफ शुरू हुआ टीकाकरण अभियान है।
अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाने की योजना है। इसके तहत 4 महीने से अधिक उम्र के पात्र गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही पशुओं की पहचान और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए ईयर टैगिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। ्या करें?
जब पशुपालन विभाग की टीम गांव में पहुंचे तो गाय-भैंस का टीकाकरण जरूर कराएं। पहले से ईयर टैग नहीं लगा है तो टैगिंग भी करवाएं और पशु का रिकॉर्ड सही दर्ज कराएं।
FMD अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और इसका असर पशुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ दूध उत्पादन और पशुपालक की आमदनी पर भी पड़ सकता है।
3. बिहार में सूखे की स्थिति पर डीजल अनुदान और 12 घंटे कृषि बिजली
बिहार में कम बारिश से खरीफ फसलों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान पर फिर से जोर दिया गया है।
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनियमित मानसून, सूखा या अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की स्वीकृति पहले ही दी है। योजना में धान, मक्का, जूट, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों समेत कई फसलों को शामिल किया गया है। बारिश की स्थिति को देखते हुए जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों के लिए जरूरी सलाह
डीजल खरीद की रसीद सुरक्षित रखें और DBT Agriculture Bihar से संबंधित सूचना पर नजर रखें। आवेदन शुरू होने पर केवल आधिकारिक पोर्टल या कृषि विभाग के माध्यम से ही आवेदन करें।
4. उत्तर प्रदेश में Gau-Tech 2026 से प्राकृतिक खेती और ग्रामीण उद्यमिता पर फोकस
उत्तर प्रदेश में Gau-Tech 2026 के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। यह चार दिवसीय कार्यक्रम गौ संरक्षण को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर केंद्रित होगा।
कार्यक्रम को अक्टूबर 2026 के आसपास आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है। संभावित आयोजन स्थलों में गोरखपुर, झांसी, वृंदावन, अयोध्या और लखनऊ जैसे शहरों पर विचार हो रहा है; अंतिम स्थान की घोषणा अभी बाकी है। ोकस गोबर और गोमूत्र आधारित उत्पाद, प्राकृतिक खेती के इनपुट, बायोगैस, आत्मनिर्भर गौशाला और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बढ़ाने पर रहेगा।
किसानों के लिए क्यों खास है?
प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को कम लागत वाले जैविक इनपुट, गो-आधारित उत्पादों और ग्रामीण स्तर पर वैल्यू एडिशन के नए मॉडल देखने को मिल सकते हैं।
5. राजस्थान की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से पशुपालकों को सुरक्षा
राजस्थान के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा योजना बनी हुई है।
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार पात्र जन आधार कार्डधारक पशुपालकों के निर्धारित संख्या में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। दुधारू गाय और भैंस तथा ऊंट के लिए निर्धारित परिस्थितियों में बीमा मूल्य अधिकतम ₹40,000 प्रति पशु तक हो सकता है, जबकि बकरी और भेड़ के लिए अलग बीमा सीमा निर्धारित है। संबंधित बैंक खाते को अपडेट करने की सुविधा भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। को क्या करना चाहिए?
जन आधार, बैंक खाता और पशु से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट रखें। बीमित पशु के साथ दुर्घटना या मृत्यु जैसी स्थिति होने पर तुरंत संबंधित पशु चिकित्सक और विभाग को सूचना दें।
किसी भी बीमा प्रक्रिया से पहले वर्तमान नियमों की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी पशुपालन कार्यालय से जरूर करें।
6. तोतापुरी आम उत्पादकों के लिए प्रोसेसिंग, खरीद और निर्यात पर बड़ा फोकस
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तोतापुरी आम उत्पादकों को गिरती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे वैल्यू चेन की समीक्षा तेज की है।
22 जुलाई 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ICAR की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की। इसमें किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO के माध्यम से प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, बाजार विस्तार, बागों के पुनरुद्धार और निर्यात बढ़ाने जैसे कदमों पर जोर दिया गया है। लनाडु के किसानों के लिए 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी, ताकि बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में उत्पादकों को राहत मिल सके। ा कैसे मिल सकता है?
आम को केवल मंडी में बेचने के बजाय पल्प, जूस और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों की सप्लाई चेन से जोड़ने पर किसानों के लिए नया बाजार तैयार हो सकता है। FPO के माध्यम से सामूहिक बिक्री और प्रोसेसिंग भी आम उत्पादकों की सौदेबाजी क्षमता बढ़ा सकती है।
7. मध्य प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्र किराये की दुकान की तैयारी
महंगे ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ छोटे किसानों के लिए मध्य प्रदेश से बड़ा अपडेट आया है।
प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक कृषि यंत्र किराया दुकान या कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इन केंद्रों से किसान खेती के लिए जरूरी आधुनिक मशीनें किराये पर ले सकेंगे। नों के लिए बड़ा फायदा
छोटे और सीमांत किसानों को सीड ड्रिल, रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर और अन्य महंगे कृषि यंत्र स्वयं खरीदने की जरूरत कम हो सकती है।
इससे मशीन खरीदने के बड़े निवेश के बिना किसान आधुनिक कृषि तकनीक अपना सकेंगे और समय तथा मजदूरी लागत दोनों को कम करने में मदद मिल सकती है।
इस सप्ताह की कृषि खबरों का किसानों पर क्या असर पड़ेगा?
इन सात अपडेट्स को एक साथ देखें तो सरकारों का फोकस मुख्य रूप से खेती की लागत घटाने, सिंचाई सुनिश्चित करने, सस्ते वित्त की उपलब्धता बढ़ाने, पशुधन की सुरक्षा और कृषि उत्पादों के बेहतर बाजार पर दिखाई देता है।
राजस्थान में कृषि ऋण और पशु बीमा, यूपी में FMD टीकाकरण तथा प्राकृतिक खेती, बिहार में डीजल अनुदान और बिजली, मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने की तैयारी और तोतापुरी आम किसानों के लिए बाजार एवं प्रोसेसिंग पर फोकस—इन सभी फैसलों का सीधा संबंध किसान की लागत, उत्पादन और आमदनी से है।
किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी योजना की जानकारी मिलने के बाद आवेदन की तारीख, पात्रता, दस्तावेज और जिले में योजना की वर्तमान स्थिति की पुष्टि संबंधित विभाग से जरूर करें।
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FAQ: किसानों के इस सप्ताह के बड़े अपडेट
यूपी में FMD टीकाकरण कब तक चलेगा?
उत्तर प्रदेश में आठवें चरण का FMD टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है और इसे 8 सितंबर 2026 तक चलाने की योजना है। जिले के अनुसार संचालन तिथियों में मामूली अंतर हो सकता है।
बिहार में किसानों को डीजल अनुदान मिलेगा?
कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों में सिंचाई सहायता के लिए बिहार में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु डीजल अनुदान योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। किसान आवेदन शुरू होने की आधिकारिक सूचना कृषि विभाग से देखें।
राजस्थान की मंगला पशु बीमा योजना में कौन से पशु शामिल हैं?
योजना में निर्धारित पात्रता के तहत दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र किराये पर कहां मिलेंगे?
सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक कृषि यंत्र किराया केंद्र उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र शुरू होने के बाद स्थानीय कृषि विभाग से उपलब्ध मशीन और किराये की जानकारी ली जा सकेगी।
तोतापुरी आम किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है?
सरकार खरीद, प्रोसेसिंग, FPO आधारित वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग और निर्यात को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
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Disclaimer: सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन तिथि, राशि और नियम राज्य या जिले के अनुसार बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल से नवीनतम जानकारी की पुष्टि जरूर करें।
