कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट बढ़ा, किसानों के परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट बढ़ा, किसानों के परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

Meta Title: कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026: बजट बढ़ा, किसानों को मिलेगा ₹5 लाख तक लाभ
Meta Description: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026 का बजट बढ़ाकर ₹1,150 करोड़ किया गया। दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर पात्र किसान परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
Focus Keyword: कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026
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कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026: किसानों के लिए बड़ी राहत

लखनऊ, 22 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को और मजबूत किया है। योजना के तहत दुर्घटना के कारण पात्र किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर उसके परिवार या पात्र लाभार्थी को आर्थिक सहायता दी जाती है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना का बजट बढ़ाकर 1,150 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे अधिक पात्र किसान परिवारों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना का उद्देश्य दुर्घटना जैसी विपरीत परिस्थितियों में किसान और उसके परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में ₹5 लाख तक की सहायता

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू है। योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में पात्र लाभार्थी को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

योजना का दायरा केवल खतौनी में दर्ज खातेदार तक सीमित नहीं है। इसके तहत पात्र सहखातेदार और कुछ परिस्थितियों में ऐसे कमाऊ पारिवारिक सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी आजीविका खातेदार या सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय पर निर्भर है।

इसके अलावा पात्र भूमिहीन कृषक, जो पट्टे या बटाई की भूमि पर खेती करते हैं, भी योजना के दायरे में आ सकते हैं।

2026-27 में योजना का बजट बढ़कर ₹1,150 करोड़

राजस्व विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। जनपदों की मांग के अनुसार पूरी राशि का आवंटन किया गया और इससे करीब 21,659 आश्रित परिवारों को लाभ मिला।

अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना का बजट 1,150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट में 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

बजट बढ़ने से दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने वाले पात्र परिवारों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

2026-27 में अब तक 17 हजार से ज्यादा परिवार लाभान्वित

वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 862.50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

वहीं, जनपदों की मांग के आधार पर 813.81 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक करीब 17,152 आश्रित परिवारों को लाभ मिल चुका है।

चूंकि वित्तीय वर्ष अभी जारी है, इसलिए आगे भी पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है।

किन किसानों और परिवारों को मिल सकता है लाभ?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य खेती-किसानी से जुड़े पात्र परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है।

योजना के दायरे में परिस्थितियों और पात्रता के अनुसार:

• खतौनी में दर्ज खातेदार किसान
• सहखातेदार
• पात्र कमाऊ पारिवारिक सदस्य
• पट्टे की भूमि पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन कृषक
• बटाई की भूमि पर खेती करने वाले पात्र कृषक

शामिल हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण: वास्तविक पात्रता और सहायता दुर्घटना की प्रकृति तथा योजना में निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार तय होती है।

योजना की निगरानी अब CM Dashboard से होगी

सरकार ने केवल योजना का बजट बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि इसके क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।

योजना के लिए विकसित पोर्टल को CM Dashboard से इंटीग्रेट किया गया है। इससे योजना की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी करने में मदद मिलेगी।

इस व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। जिलास्तर पर भी नियमित समीक्षा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

खेती से जुड़े परिवारों की आय अक्सर परिवार के एक या कुछ सदस्यों पर निर्भर होती है। दुर्घटना में किसान की मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता होने पर परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।

ऐसे समय में सरकारी आर्थिक सहायता परिवार को तत्काल वित्तीय सहारा देने में मदद कर सकती है।

बढ़ा हुआ बजट + डिजिटल निगरानी + समय पर सहायता योजना को किसानों के लिए अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

योजना का लाभ लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

किसानों और उनके परिवारों को योजना से संबंधित आवेदन और पात्रता के लिए अपने जिले के संबंधित राजस्व/सरकारी विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

दस्तावेजों, पात्रता, दुर्घटना से संबंधित प्रमाण और आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकताएं सरकारी नियमों के अनुसार हो सकती हैं। इसलिए किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे या व्यक्तिगत दस्तावेज देने से बचें।

FAQs: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026

1. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत दुर्घटना में पात्र किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर किसान या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितनी सहायता मिलती है?

योजना के तहत पात्रता और दुर्घटना की स्थिति के अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

3. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई?

यह योजना 14 सितंबर 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू है।

4. 2026-27 में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट कितना है?

वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना का बजट 1,150 करोड़ रुपए किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1,050 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए अधिक है।

5. क्या भूमिहीन किसान भी योजना के दायरे में आते हैं?

हां, उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार पट्टे या बटाई की भूमि पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन कृषक भी योजना के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि लाभ योजना की निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार मिलेगा।

6. योजना की निगरानी कैसे की जाएगी?

योजना के पोर्टल को CM Dashboard से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे योजना की प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026 का बजट बढ़ाकर ₹1,150 करोड़ करना उत्तर प्रदेश के किसान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत पात्र किसान या परिवार को दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

वहीं, पोर्टल को CM Dashboard से जोड़ने से योजना की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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नोट: योजना की पात्रता, सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े नियम समय-समय पर सरकारी निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं। लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग से नवीनतम जानकारी की पुष्टि जरूर करें।